मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उपसमितीसाठी सचिवांची पदे

मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उपसमितीसाठी सचिवांची पदे

मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती व उप समिती नागपूर आणि औरंगाबादसाठी प्रत्येकी एक प्रमाणे 3 सचिव पदांची निर्मिती करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे लोक न्यायालये, पर्यायी वादनिवारण केंद्र, सर्व तालुका तसेच गावपातळीवरील विविध विषयांवरील जनजागृती, विधी साक्षरता शिबिरे तसेच प्रशिक्षण शिबिरे असे उपक्रम राबविण्यात येऊन प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करता येईल.