मुंबई - खासगी डॉक्टरांच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकार आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. खासगी डॉक्टर सामान्य रुग्णांना आपल्या सेवा नाकारत असल्याचा महाराष्ट्र सरकारचा दावा खोटा आहे, असे आयएमएने म्हटले आहे. आयएमएकडून शनिवारी यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने खासगी डॉक्टरांच्या सेवेबद्दल केलेल्या दाव्यामध्ये काहीच तथ्य नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, खासगी डॉक्टरांनी अनेक ठिकाणी आपल्या सेवा थांबवल्या आणि क्लिनिक बंद ठेवल्याच्या तक्रारी सरकारला मिळाल्या होत्या. त्यानुसार, राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी खासगी डॉक्टरांना वेळोवेळी तंबी सुद्धा दिली. कोरोना व्हायरसच्या भीतीने क्लिनिक बंद ठेवणाऱ्या खासगी डॉक्टरांवर त्यांनी कारवाईचा इशारा सुद्धा दिला होता.
राज्य सरकारच्या कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या वतीने आयएमएला नोटीसा बजावण्यात आल्या. 36 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत सर्व खासगी डॉक्टरांना क्लिनिक बंद ठेवल्यास परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला. ही नोटीस बजावताना प्रशासनाने महामारी नियंत्रण कायदा 1897 चा दाखला सुद्धा दिला आहे. आता मात्र, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आपले स्पष्टीकरण जारी करताना राज्य सरकारला खोटे ठरवले आहे. "सर्वच डॉक्टरांनी सरकारच्या निर्देशांचे पालन करताना दिवस-रात्र एक करून काम केले आहे. 25 मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाउननंतर केवळ 1 ते 2 टक्के क्लिनिक आणि रुग्णालयांनीच बंद ठेवले असावे." त्यातही बंद ठेवणाऱ्या 1-2 टक्के डॉक्टरांना कोरोनाची भीती नव्हती. तर त्यांना क्लिनिक आणि रुग्णालय गाठण्यासाठी वाहतूकीच्या अडचणी आल्या होत्या असा दावा आयएमएने केला.
आयडी दाखवूनही पोलिसांकडून झाली मारहाण -आयएमए
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आपल्या स्पष्टीकरणात पुढे लिहिले, "लॉकडाउन आणि संचारबंदीच्या काळात ओळखपत्र दाखवल्यानंतरही पोलिसांकडून मारहाण केली जात आहे." याचा देखील डॉक्टरांच्या सेवेवर वाइट परिणाम झाला. मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांना या घटनांची कल्पना होती. त्यांनी अशा घटना रोखण्याचे आश्वासन देखील दिले होते. परंतु, परिस्थितीमध्ये काही सुधारणा झाल्या नाहीत. सर्वच डॉक्टर आणि मेडिकल स्टाफचे आयकार्ड ऑनलाइन अपलोड करावे. जेणेकरून ते कुठेही सहज डाउनलोड करू शकतील अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या डॉक्टरांवर कायदेशीर कारवाई नको
सरकारने सेवा नाकारणाऱ्या डॉक्टरांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यावर बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या कारवाईतून 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या डॉक्टरांना वगळण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. या लोकांनी आधीच 40 वर्षांची सेवा दिली. सोबतच, क्लिनिक आणि रुग्णालयांमध्ये गर्दी करणाऱ्या लोकांना सुद्धा सरकारने निर्देश द्यावे. त्यांनी थेट रुग्णालयात येऊन गर्दी करण्यापेक्षा आधीच डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट घ्यावी. डॉक्टरांच्या रुग्णांपैकी कुणी कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्यास त्यांना घर सोडण्यास सांगितले जाऊ नये अशी मागणी सुद्धा संघटनेने केली आहे.
